बंधारे बांधण्यावरून श्रेयवादाची लढाई
कधी नव्हे ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर दुष्काळ आणि पाणी टंचाईचे संकट ओढवले असताना आता बंधारे बांधण्यावरून श्रेय वादाची लढाई सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात बंधारे बांधते आहे जिल्हा परिषदेची यंत्रणा आणि श्रेय घेत आहे महसूल यंत्रणा….! जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत काल हा आरोप करण्यात आला.जि. प. वर भाजपा आणि शिंदे सेनेची सत्ता आहे.वर राज्यात, केंद्रात,यांचच सरकार आहे. असं असतांना जिल्हा प्रशासनावर करण्यात आलेली टीका म्हणजे, ‘दुष्काळात तेरावा महिना ‘…!
जिल्हा परिषदेची यंत्रणा बंधारे बांधते, शिक्षक, विद्यार्थी, अंगणवाडी सेविका राबतात आणि कौतुकाच्या वेळी मात्र दुसऱ्याच कुणाच्या पाठीवर शाबासकीची थाप पडते, असा थेट आणि गंभीर स्वरूपाचा आरोपही बैठकीत झाला.सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे सत्तारूढ पक्षाचे, भाजपाचे संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी हा मुद्धा उपस्थित करत जिल्हा महसूल प्रशासनावर जोरदार टीका केली.
नुसती टीका करून सावंत थांबले नाहीत तर तलाठी आणि कोतवालांनी किती बंधारे बांधले, याचा हिशेबच मागितला. तलाठ्यांना गाड्या अडवता येतात, मग बंधारे बांधता येत नाहीत का? हा त्यांचा सवाल म्हणजे महसूल यंत्रणेला घेरण्याचाच प्रकार होय…!
गेल्या १५ दिवसांपासून जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे,जिल्हाधिकारी जि. प. च्या ‘सीईओ ‘ गावोगावी फिरून बंधारे बांधण्याचे काम करत आहेत.या कामात जि. प. अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल अन्य पदाधिकारी, जि. प. सदस्य, प.स. सदस्य, सरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य, राजकीय कार्यकर्ते यांचा सहभाग किती मोठया प्रमाणावर होता आहे हे वृत्तपत्रे आणि मिडीयमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यावारून सहज लक्षात येतं. असं असतांना कालच्या सभेत सत्तारुद्ध पक्षाच्या कांही सदस्यांनी श्रेयाचा प्रश्न उपस्थित करणं हा सद्या चर्चेचा विषय बनला आहे.’दया कुछ तो गडबड है..! ‘याचं उत्तर आज सापडणं कठीण असलं तरी आज ना उद्या ते सापडेलच.
आता प्रश्न असा की, बंधारे बांधताना हात आखडता घेतला असेल तर श्रेय घेताना हात एवढा सढळ कसा? प्रत्यक्ष कामात कुणाचा घाम गळाला आणि प्रसिद्धीच्या वेळी कुणाचा चेहरा चमकला, याचा हिशेब जनतेलाही ठेवता येतो.बंधारे बांधणाऱ्यांनी माती उचलायची आणि कौतुक मिळवणाऱ्यांनी फक्त छाती फुगवायची, असा काही अलिखित नियम असेल तर तो निदान दुष्काळा आणि पाणी टंचाई पुरता तरी बाजूला ठेवायला हवा.
त्यात भर म्हणजे, बांधलेले काही बंधारे पावसाच्या पाण्यात वाहून गेल्याची चर्चाही झाली. म्हणजे आधी बंधारे बांधण्याचे श्रेय कुणाचे, यावर वाद, आणि नंतर बंधारे वाहून गेल्यावर जबाबदारी कुणाची, यावर नवा वाद. बंधारे बांधताना श्रेयासाठी पुढे आणि वाहून गेल्यावर जबाबदारीसाठी मागे, अशी सोय असेल तर दुष्काळ आणि पाणी टंचाईवर मात होणार तरी कशी..? संदेश सावंत व अन्य जि. प. सदस्यांच्या आरोपवार महसूल यंत्रणा म्हणते….आम्ही कामाचं श्रेय घेतलंच नाही.
जिल्हा परिषदेने पाच-सहा हजार बंधारे बांधल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मग या बंधाऱ्यांचा प्रत्यक्ष फायदा किती गावांना झाला, किती पाणी जमिनीत मुरले आणि किती बंधारे पहिल्याच पावसात वाहून गेले, याचीही आकडेवारी जनतेसमोर यायला हवी. कारण कागदावर बंधाऱ्यांची संख्या वाढवून पाण्याची पातळी वाढत नसते…!
खरं तर या कामाची सुरुवात चांगली झाली. मंत्री, लोकप्रतिनिधी,अधिकारी प्रत्यक्ष सहभागी झाल्याशिवाय लोकांचा सहभाग मिळत नाही इथपर्यंत ठीक. पण नंतर नंतर या चळवळीला’इव्हेंट’ चं स्वरूप येणं याला आक्षेप असू शकतो.खरं तर दूरवर, डोंगर उतारावर, नद्यावर बंधारे घालण्यापेक्षा वाडया, वस्त्यांवर जिथे सार्वजनिक, खाजगी विहिरी,विंधण विहिरी आहेत त्या भागात ओहोळांवर, झऱ्यांच्या उगम स्थानांच्या ठिकाणी हे छोटे छोटे बंधारे आधीच बांधायला हवे होते असं गावातील जुनी जाणती माणसं सांगतात.
प्रत्यक्ष बंधाऱ्यावर खर्च कमी,मात्र बंधारे बांधायला आलेल्या ‘व्हीआयपी ‘पाहुण्यांचा प्रोटोकॉल, गाडी -घोडे,सुरक्षा, अवांतर खर्च, फोटो सेशन याचा विचार केला तर आणि संदेश सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार बंधारे वाहून गेले असतील तर हे सर्व व्यवहार म्हणजे चार आण्याची कोंबडी आणि १२ आण्याचा मसाला असंच म्हणावं लागेल.
खरं तर सिंधुदुर्गात सध्या श्रेयाचे बंधारे बांधण्यापेक्षा पाण्याचे बंधारे टिकवण्याची गरज आहे. महसूल असो वा जिल्हा परिषद, दोन्ही यंत्रणा जनतेसाठीच आहेत. मग एकाने काम केले तर दुसऱ्याने कौतुक करावे आणि दुसऱ्याने काम केले तर पहिल्याने पाठ थोपटावी. पण इथे कामापेक्षा कौतुकाचीच चढाओढ सुरू झाली, तर जनतेने टाळ्या वाजवायच्या की डोक्याला हात लावून बसायचं..?
शेवटी एकच सांगतो….. तहानलेल्या जनतेला बंधारे कुणी बांधले, याच्याशी देणंघेणं नाही.त्या बंधाऱ्यांत पाणी किती टिकले,भुगर्भातली पाण्याची पातळी किती वाढली याच्याशी आहे.श्रेयाच्या राजकारणाने कुणाची तहान भागत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांच्या पाठीवर शाबासकीच्या थापा मारण्यापेक्षा कामाचा हिशेब जनतेसमोर मांडावा. कारण दुष्काळात पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोलाचा असतो.पण श्रेयाच्या राजकारणात तोच थेंब वाहून गेला, तर त्याची जबाबदारी मात्र कुणीतरी घ्यायलाच हवी.
आणि शेवटी, बंधारे कुणी बांधले यापेक्षा त्यात पाणी किती साठले आणि जनतेची तहान किती भागली, हे सर्वात महत्त्वाचे.
दुष्काळात तेरावा महिना…!












Leave a Reply